भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशमा स्थायी बसोबास अनुमति (पिआर) लिएर बसेका दुई कर्मचारीलाई सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही सिफारिस गरेको छ।
निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीअनुसार लगातार ९० दिनभन्दा बढी कार्यालयमा अनुपस्थित रहने कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था अनुसार,ती कर्मचारीहरुलाई सेवाबाटै बर्खास्त गर्न लागिएको हो ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयका अनुसार,भूमि व्यवस्था,सहकारी,संघीय मामिला मन्त्रालयमा कार्यरत दुई कम्प्युटर अपरेटर अध्ययन तथा असाधारण बिदा सकिएपछि पनि लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको पाइएसँगै ती कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको हो।
निजामती कर्मचारीले पदमा बहाल रहँदै विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन समेत दिन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ। यस्तै,स्वीकृत बिदा समाप्त भएपछि ३० दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्नेमा अनुपस्थित रही निजामती सेवा ऐन विपरीत काम गरेकाले उनीहरूलाई १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित सफाइ पेस गर्न भनिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र स्पष्टीकरण पेस नगरे वा पेस गरिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभए प्रचलित कानुन अनुसार थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
उसो त राष्ट्रिय किताबखानाको रेकर्ड हेर्ने हो भने अहिलेसम्म बिदा लिने निजामती कर्मचारीहरूको संख्या निकै ठूलो छ । जस अनुसार, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका मात्रै २ सय ८७, कृषि मन्त्रालयका ४२ र वन मन्त्रालय अन्तर्गतका ३७ कर्मचारीहरु गायब छन् । ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत २९ जना, सर्वोच्च अदालत अन्तर्गत १८, उद्योग मन्त्रालयका १६, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै १६, पूर्वाधार विकासतर्फ १५, अर्थ मन्त्रालयका १३ र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका ११ जना, सञ्चार मन्त्रालयका ७, शिक्षा मन्त्रालयका ६, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका ४ तथा गृह, साविक खानेपानी र महालेखा अन्तर्गतका कार्यालयका ३–३ जना कर्मचारी लामो समयदेखि सम्पर्कबाहिर रहेको पाइएको छ । परराष्ट्र र राष्ट्रिय योजना आयोगका २–२ जना, साविक सहरी विकासका ५ तथा अन्य निकायका कर्मचारीसमेत वर्षौँदेखि सरकारी अभिलेखमा ‘निस्क्रिय’ देखिएका छन् ।
विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका कम्तीमा ५ सय २९ कर्मचारीको अवस्था अत्यन्तै शंकास्पद देखिएको छ ।
विवरण अनुसार, विदा लिएका कुल ७ हजार ५१ कर्मचारीमध्ये कानुनअनुसार वैधानिक विदामा रहेका कर्मचारीको संख्या केवल ९ सय ९३ मात्रै छ । बाँकी ६ हजार ५८ कर्मचारीको अवस्था खोज्ने क्रममा ५ सय ४ जना सम्पर्कमा आएका हुन ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
